DSE: Invite promotion case Principal/BRC to BEO Dated 02.09.2026

Click here Download

हरियाणा शिक्षा विभाग बड़ी अपडेट: प्रिंसिपलों को खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज, वरिष्ठता संख्या 1651 से 1805 तक के मांगे गए केस

विद्यालय शिक्षा निदेशालय, हरियाणा (पंचकूला) ने प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के रिक्त पदों को भरने की कवायद तेज कर दी है। निदेशालय के HRG-I ब्रांच द्वारा 2 सितंबर 2026 को जारी नए आदेशानुसार, अब प्रिंसिपल/बीआरसी (BRC) कैडर की वरिष्ठता सूची (01.02.2023 के अनुसार) में वरिष्ठता क्रमांक 1651 से 1805 तक के अधिकारियों के प्रमोशन केस आमंत्रित किए गए हैं।

इससे पहले विभाग द्वारा वरिष्ठता क्रमांक 1651 से 1730 तक के केस मांगे गए थे, जिसके दायरे को अब बढ़ाते हुए 1805 तक कर दिया गया है।

मुख्य दिशा-निर्देश एवं शर्तें

 * अंतिम तिथि: सभी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 सितंबर 2026 तक विशेष संदेशवाहक (Special Messenger) के जरिए इन मामलों को HRG-I शाखा में अनिवार्य रूप से भिजवाएं।

 * जरूरी दस्तावेज: प्रमोशन केस के साथ निर्धारित परफॉर्मा, समरी शीट, नो कंप्लेंट/नो इंक्वायरी/अनुशासनात्मक व आपराधिक कार्रवाई न होने का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। यह सभी दस्तावेज संबंधित DEO द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (Countersigned) होने अनिवार्य हैं।

 * सर्विस बुक भेजने की मनाही: केस के साथ पर्सनल फाइल या सर्विस बुक भेजने से स्पष्ट मना किया गया है।

 * सेवानिवृत्त कर्मचारी: सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के केस न भेजे जाएं। वहीं, यदि किसी अधिकारी का निधन हो चुका है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भेजकर MIS प्रोफाइल को अपडेट किया जाए।

 * एक्सटेंशन वाले मामले: 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार (जैसे स्टेट अवार्डी आदि) पर कार्यरत अधिकारियों के केस के साथ सर्विस एक्सटेंशन आदेश और स्टेट अवार्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होगा।

 * प्रमोशन छोड़ने (Forgo) का विकल्प: जो अधिकारी प्रमोशन नहीं लेना चाहते, उन्हें अपने संबंधित जिला प्रमुख के माध्यम से अंडरटेकिंग (सहमति पत्र) देना होगा। वहीं, जिन्होंने पहले पदोन्नति छोड़ी थी और एक वर्ष पूरा हो चुका है, वे भी अपने मामले दोबारा भेज सकते हैं।

 * MIS प्रोफाइल: पदोन्नति के दायरे में आने वाले सभी अधिकारी अपनी MIS प्रोफाइल को बिल्कुल सही जानकारी के साथ अपडेट और अप्रूव्ड रखें।

यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों, डाइट प्रिंसिपल्स और यूटी प्रशासन चंडीगढ़ को आवश्यक कार्रवाई हेतु जारी कर दिए गए हैं।