Haryana Civil Service Rule 2016

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चण्डीगढ़, 22 जुलाई- हरियाणा सरकार ने वर्ष 1953 में बनाए गए पंजाब सिविल सेवा नियमों को निरस्त करते हुए हरियाणा सिविल सेवा नियम लागू किया है जिसके अनुसार अब कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर अपनी प्रथम नियुक्ति पद पर ही ‘कन्फर्म’ माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी पुरूष सरकारी कर्मचारी अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिन का पितृत्व अवकाश लेने के पात्र होंगे। 

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुरूष कर्मचारी अपने दो से कम जीवित बच्चों के होने पर पत्नी की प्रसूति या एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने के समय 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे। 

हरियाणा सिविल सेवा नियमों के तहत अब प्रत्येक कर्मचारी को उनकी परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर उनकी प्रथम नियुक्ति पद पर ही ‘कन्फर्म’ कर दिए जाएगा, चाहे स्थाई पद उपलब्ध हो या न हो। किसी अन्य विभाग या सरकार में एक्स-कॉडर पद पर कार्यरत वर्तमान कर्मचारियों को यह विकल्प देना होगा कि वे किस कॉडर या पद पर रहना चाहते हैं। उच्च पद से निम्र पद पर नियुक्ति के मामले में वेतन सुरक्षित नहीं किया जाएगा चाहे इसका कोई भी कारण हो।  

खतरनाक मशीनरी या विस्फोटक सामग्री की संभाल की डयूटी करने वाले गु्रप डी या गु्रप सी के कर्मचारी अब केन्द्रीय तर्ज पर 120 दिन के बजाय 730 दिनों का अस्पताल अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे। जनहित में स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी को 2,000 रुपये या इससे अधिक का कम्पोजि़ट ट्रांफर ग्रांट दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारी मोटर कार की खरीद के लिए अपने जीपीएफ में से राशि निकलवा सकेंगे, चाहे उनका वेतन कितना ही हो। दूसरे मकान के लिए जीपीएफ से निकलावाई जाने वाली राशि की सीमा को जीपीएफ में उपलब्ध राशि का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया है। 

अब गुमशुदा कर्मचारी का परिवार गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष की बजाय छ: मास की अवधि के बाद पेंशन लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। इसके अलावा, पारिवारिक पेंशन के लिए परिवार की परिभाषा को भी केन्द्रीय तर्ज पर बदला गया है। अब 25 वर्ष से कम आयु का आश्रित पुत्र, यदि विवाह कर लेता है तो वह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवार का पात्र सदस्य नहीं होगा। पात्र बच्चों में कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे, विधवा या तलाकशुदा बेटी शामिल हैं। मृत सरकारी कर्मचारी की कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी को ही पत्नी माना जाएगा। पंचायत या सामाजिक संगठनों द्वारा घोषित तलाक को कानूनी तलाक नहीं माना जाएगा। 

पेंशन अंशदान की दर को सरल बनाते हुए इसे सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के आधार पर 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रतिनिुयक्ति भत्ते की दर को केन्द्रीय तर्ज पर संशोधित किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब निलम्बन के मामले में निर्वहन भत्ता प्रत्येक छ: मास के बाद संशोधित किया जा सकेगा जबकि पहले सजा देने वाले प्राधिकारी निलम्बन के पहले छ: मास के बाद केवल एक बार ही इसे संशोधित करने में सक्षम थे।

सेवानिवृत कर्मचारी की पुन: नियुक्ति के मामले में पेंशन पर मंहगाई राहत और पुन: नियुक्ति के मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता अलग-अलग से दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृति के उपरांत पुन:नियुक्ति पर वेतन निर्धारित करने के समय पीईजी पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरूद्घ किसी भी समय न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। 

20 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के स्टेशन पर दौरे के समय ही दैनिक भत्ता दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 20 किलोमीटर के दायरे में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दौरे को  स्थानीय दौरा माना जाएगा। इसके अलावा, जनहित में 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी के स्टेशन पर अस्थाई स्थानांतरण या अतिरिक्त भार के मामले में कर्मचारी टीए/डीए प्राप्त करने के पात्र होंगे। अब केवल 20 किलोमीटर या इससे अधिक की दूरी के स्टेशन पर जनहित में स्थानांतरण के मामले में ही कर्मचारी ज्वाइनिंग समय लेने के पात्र होंगे।  लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह या हरियाणा भवन आदि में रूकने पर हुए खर्च का पुर्नभुगतान किया जाएगा लेकिन इसके लिए कर्मचारी को अपने दैनिक भत्ते का 25 प्रतिशत छोडऩा होगा। इसके अतिरिक्त, होटल में ठहरने के मामले में पूरे दैनिक भत्ते की बजाय आधा दैनिक भत्ता दिया जाएगा क्योंकि होटल द्वारा नाश्ता नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। 

इसके अतिरिक्त, सेवा पुस्तक फार्म को बदला जाना भी प्रस्तावित है और इसमें केन्द्रीय तर्ज पर कुछ नए फार्म शामिल किए गए हैं। ये नियम वित्त विभाग की वैबसाइट www.finhry.gov.in पर उपलब्ध हैं।